सरकारले अत्यन्तै आवश्यकता भएका जनतालाई पनि राहात बाँड्न सकेको देखिंदैन, भलै ८० करोड बाँडे भनेको छ । त्यो कार्यकर्तालाई बाँडेको हो कि साँच्चिकै पीडित जनतालाई ? सरकारमाथि प्रश्न छ नै । स्थानीय निकायहरूले दिएका थैली जत्रा पोकाले अवश्य जनताको भोक मेटिन्न ।

तर ज्ञानेन्द्र शाहीले जुन किसिमले आफूखुसी राहात बाँड्दै थिए, त्यो पनि आफैमा ठीक थिएन । भलै सरकारले सही काम गरेन होला तर राज्य भनेको एउटा सिस्टममा चल्नुपर्छ । जनताले त्यो सिस्टमको निम्ति लड्नुपर्छ । सरकारलाई जिम्मेवारी बनाउनुपर्छ । तर ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारी निकायसँग समन्वय नगरी आफूखुसी राहात बाँड्छु भन्नु पनि गलत नै हो । यसरी काम गर्न दिने हो भने भोलि पैसावाल सबैले गरिब जनतालाई आ–आफ्नो इन्ट्रेष्ट खरिद गर्न सक्छन् र राज्यमा अराजकता फैलिन्छ । सहयोगको घुम्टो ओढेर अपराध गर्नेहरू बढ्छन् । कुरो ज्ञानेन्द्र शाहीले त्यसो गर्दै थिएँ या थिएनन् भन्ने होइन । कुरो राज्यको नियन्त्रण बाहिर कुनै सीमित व्यक्तिहरूको उत्तेजनामा नागरिकहरूलाई बहकिनुबाट रोक्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने हो । सिस्टम विग्रियो भने त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने परिणामबाट देशलाई बचाउनु राज्यकै दायित्व हो ।

“सरकार निकम्मा भयो । जनता भोकभोकै छन् । हामीले दिने राहत हामी आफै बाँड्छौ । यस्तो भ्रष्ट सरकारलाई हामी सहयोग गर्न सक्दैनौ” भन्ने ज्ञानेन्द्र शाही यसो सुन्दा सही लाग्न सक्छन् । तर सारमा यो ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारलाई चुनौती दिएका मात्र हुन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यो समय सरकारसँग पाखुरा सुर्किने र जनता भड्काउने समय होइन । यो समय कसैले पनि राजनीति गर्ने समय होइन । ज्ञानेन्द्र शाहीसँग कति छ राहात ? कतिलाई सहयोग दिएर सक्छन् शाहीले ? त्यो पैसा कहाँबाट आऊँछ ? कसरी एउटा व्यक्ति या संगठनले सरकारलाई हाँक दिन सक्छ ? एउटा सानो समुहलाई राहात बाँडेर त्यसको प्रचारप्रचार गरेर सरकारले गरेन हामीले गर्यौं भनेर सारा जनताको समस्या समाधान हुन्छ र ? अन्ततः सरकार नै चाहिन्छ नि ! सत्य त सरकार नै हो । भलै त्यो निकम्मा होला ।

सरकारलाई जानकारी दिन्नौ, सहकार्य गर्दैनौ, हामी आफूखुसी सहयोग गर्छौ भन्न क–कस्ले पाउने ? कुनै पनि देशको सरकारलाई त्यो देशभित्र मैले चलखेल गर्ने पैसाको मैले हिसाब नदिए हुन्छ ? कति पैसा कहाँबाट आयो ? कुन कुन नागरिकले कति राहात पायो ? कहाँ पायो ? यसको हिसाब बुझाउनु पर्दैन ? आज हामीलाई राहात बाँड्न नदिए भोलि घोक्रेठ्याक् लगाऊँछौं भनेर धम्क्याएर आफूखुसी गर्ने छुट पाइन्छ ? भोलि ज्ञानेन्द्र शाहीको जस्तै जस्ले गरे पनि त्यो सही हुन्छ ? भोलि कुनै गिरोह राहात लिएर बस्ती पस्यो भने ? शहर छिर्यो भने ? सरकार नभए हुन्छ ? सरकारले केही नगरे हुन्छ ? ज–जस्ले जेजे गरे भयो ? म त भन्छु “एउटा केराको कोसों दिएर राहात दिएँ भन्दै गरिबलाई ठगेर फोटो खिचाएर प्रसार प्रचार गर्नेलाई पनि सरकारले कार्बाही गर्नुपर्छ ।


भोलि अरूले पनि शाहीको जस्तै आफूखुसी गर्दै राहात बाँड्दै हिंड्न हो भने शाहीले के भन्लान् ? एउटा मल्टी विलिनियर बिदेशीले २–४ विलियन डलर यस्तो विपतको बेला कुनै नेपाली मार्फत लगानी गरेर जनता भड्कायो भने देशको हालत के हुन्छ ? त्यो व्यक्ति जो पनि हुनसक्छ । यसर्थ सरकारको नियन्त्रण ज़रूरी छ । सहयोग गर्छु भन्नेले एक एक पैसाको हिसाब सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । जनता राम्रो कामको प्रसंसा जरूर गर्छन् तर यसको मतलब ऊसले बेहिसाब चलखेल गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कदापि हुन्न ।

भूकम्प पीडितलाई घर बनाइदिन्छौं भन्दै सरकारी मापदन्ड भन्दा कमसल घर भनाइदिएर पीडितलाई दिनेहरू सामाजिक अभियान्ताको रूपमा तत्काललाई हाइहाइ भए पनि अहिले तीं पीडितहरू पछुताएका छन् कि छैनन् ? सरकार यो होस् या त्यो स्थायी कुरा हो । सरकार जनताप्रति ज़िम्मेवार हुनुपर्छ । सरकार भनेरै जनताको असली प्रतिनीधि हो । सरकारको विकल्प कुनै एक ब्यक्ति हुनसक्दैन । अलिकति राहात बाँड्दैमा उसले आफूलाई सरकारको समानान्तर सोच्नु हुँदैन । त्यो घमन्ड राख्नु हुँदैन ।

सरकारको विरोध गर्नु ठीकै हो, लोकतान्त्रको उपभोग गर्न पाउनु पर्छ । कमिकमजोरी देखाउनु जनताको कर्तव्य हो । भलै देशको प्रधानमन्त्रीले सरकारले नदेखेको पत्रकारले कसरी देखें भनेर आश्चर्य व्यक्त गरून् नै । तर लोकतन्त्र आफैमा अराजकतन्त्र कदापि हुनसक्दैन । यसो हेर्दा ज्ञानेन्द्र शाहीको सहयोग आफैमा अपरिपक्क, प्रचारोन्मुख, देखावटी र सरकारको विरोध गर्नकै लागि गरिएको फन्डा जस्तो प्रतित हुन्छ । यो त्यसको लागि उपयुक्त समय कदापि होइन । शाही सिकारू जस्ता लाग्छन् । ऊनले विवेक पुर्याउन ज़रूरी छ । भुराभुरीको जस्तो घुर्की देखाएर हुँदैन । सिस्टमका लागि लड्ने मान्छेले सिस्टमलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्नु पर्छ । यसको लागि धेरै क़ुर्बान गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।सरकारले शाहीलाई सम्झाएर बुझाएर रिहा गरेको राम्रो । शाहीले यस्तो कठीन घडिमा राहातको नाममा राजनीति नगरेको राम्रो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस